९. मुख्य नीति संयन्त्र

९.१ व्यवहारिक र कार्यान्वयन योग्य नीति संयन्त्रहरूको माध्यमबाट मात्र नीति र कार्यनीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । नीतिगत उद्देश्यहरूलाई व्यवहारमा उतार्न नीति, कार्यनीति, साधन र संस्थागत व्यवस्थाका बीच स्पष्ट सम्बन्ध स्थापित गर्नु यसको एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । उपयुक्त नीति संयन्त्र र संस्थागत व्यवस्थाको पहिचानको अभावमा यी नीति तथा कार्यनीतिहरू कार्यान्वयन हुन सक्दैनन् ।

९.२ साधनको विवेकपूर्ण बाँडफाँड र व्यवस्थापन कार्यविधिहरू– अरू कुराको अतिरिक्त यथार्थपरक बजेट प्रणाली, प्राथमिकता किटिएको सार्वजनिक खर्च कार्यक्रम र आयोजना छनौटको विवेकपूर्ण संयन्त्रको सुनिश्चिततामा सहायताको प्रभावकारिता निर्भर रहन्छ । यस सम्बन्धमा बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई देहाय बमोजिम सुधार गर्न ध्यान दिइनेछ–

(क) अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग र सम्बद्ध मन्त्रालय बीच विकास कार्यक्रमको योजना र बजेट तर्जुमा गर्ने कार्यमा मध्यकालिन खर्च व्यवस्थाको माध्यमबाट सशक्त समन्वय गरी वार्षिक बजेट र राष्ट्रिय योजना बीच समन्वय स्थापना गरिनेछ ।

(ख) क्षेत्रगत र राष्ट्रिय विकासको लक्ष्य प्राप्ति गर्ने सम्भाव्यताको परिपे्रक्ष्यमा आयोजनाको स्पष्ट रूपमा परिभाषित प्राथमिकता र वरियताक्रम अनुरूप बजेट व्यवस्था गरिनेछ । निर्धारित समयभित्र आयोजना सम्पन्न गर्न र समयावधि लम्बिँदा बढ्ने लागत रोक्न संचालनमा रहेका आयोजनाहरूको साधनको आवश्यकता पूरा गर्नका लागि अग्रिम योजना  को अवधारणा अवलम्बन गर्न जोड दिइनेछ ।
(ग) प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रम विकास बजेटमा समावेश गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनालाई विकास बजेटमा समावेश गर्नु पूर्व विस्तृत रूपमा छनौट र मूल्यांकन प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गराइनेछ ।

९.३ संयुक्त कार्यक्रमको अवधारणा– साधन स्रोतलाई दाताहरूको प्राथमिकता र उत्कृष्टताको आधारमा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रतर्फ प्रवाहित गर्न र विभिन्न दातृराष्ट्र तथा संस्थाहरूको संलग्नता आवश्यक भएका ठूला आयोजनामा संयुक्त लगानी प्रोत्साहित गरिनेछ । यस्तो
कार्यक्रमहरूको तर्जुमा, स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयन विधि नेपाल सरकारको पूर्व परामर्श र नेतृत्वमा हुनेछन् । यसबाट कामको दोहोरोपन हट्नुका साथै विकासको लागि प्रभावकारी साझेदारी स्थापित हुन जानेछ । साधनको उपयोग लक्ष्य भन्दा कम हुनुका कारणहरू पत्ता लगाउन र समाधानका लागि सुझाव पेश गर्न दातृपक्ष र सहायता लिने पक्षले संयुक्त रूपमा छानविन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

९.४ प्रभावकारी आयोजना तर्जुमा एवं कार्यान्वयन– आयोजनाको योजना तर्जुमा सम्बन्धी अभ्यासहरू आयोजनाचक्रको सुरुमा गरिनेछ । यस्ता अभ्यासहरूले अन्य कुराका अतिरिक्त आयोजनाको औचित्यको पुष्टि, वैदेशिक स्रोतको आवश्यकता, कार्यान्वयन तालिका लगायत आयोजनाको पहिचान, तर्जुमा, छनौट तथा अनुगमन एवं मूल्यांकनका समग्र पक्षमा जोड दिइनेछ । आयोजनाको योजना तर्जुमा अभ्यास गर्ने संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

९.५ वैदेशिक सहायता तथा सरकारी खर्चमा संचालित आयोजनाको कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता हासिल गर्ने तर्फ नेपाल सरकारले ध्यान दिनेछ । यसको लागि निम्नलिखित पक्षमा जोड दिइनेछ–

(क) नेपाल सरकारको तर्फबाट व्यहोर्नु पर्ने खर्च  समयमा नै उपलब्ध गराइनेछ ।
(ख) आयोजना व्यवस्थापकहरूलाई आयोजनास्थलमा नै शीघ्र निर्णय गर्ने प्रक्रियामा सहयोग पु¥याउन निर्णय प्रक्रियाको विकेन्द्रीकरण र अधिकार प्रत्यायोजनको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउनुका साथै उनीहरूलाई आफ्नो कार्यप्रति जिम्मेवार बनाइनेछ ।
(ग) खरिद सम्बन्धी समस्या हटाउन बोलकबोल कागजातको मापदण्ड व्यवहारमा ल्याइनेछ ।
९.६ आयोजनाको मूल्यांकन, प्रभाव अध्ययन, सुपरिवेक्षण र अनुगमनमा सुधार– प्रमुख आयोजनाहरूको प्रभावकारी आयोजना मूल्यांकन र प्रभावकारी अध्ययन गर्ने व्यवस्था गरिने छ । सरोकारवालाहरू र इच्छुकहरूको आवाजलाई समेट्न सक्ने पृष्ठपोषण संयन्त्र
को स्थापना गरिनेछ । आयोजना प्रभावको अध्ययनबारे सार्वजनिक सुनुवाईको व्यवस्था गरिनेछ । प्रत्येक क्षेत्रमा संचालित एक निश्चित् संख्याका आयोजनाहरूको विशेषज्ञहरूद्वारा नियमित रूपमा अध्ययन गराइनेछ । समस्या समाधान गर्न र लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न आयोजनाको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन व्यवस्थालाई सुदृढ पारिनेछ । सुपरिवेक्षण तथा अनुगमनमा प्रभावकारीता ल्याउन कार्यसंचालन तहमा आयोनजा अनुगमन समितिहरू गठन गर्न पहल गरिनेछ ।

९.७ “साझा कोष” को अवधारणालाई प्रोत्साहित गर्ने– संयुक्त लगानीको लागि प्रस्तुत भएका कार्यक्रमहरूमा साझा कोषको अवधारणालाई प्रोत्साहित गरी आयोजना कार्यान्वयन निकायलाई विभिन्न दातृ राष्ट्र वा संस्थाको आवश्यकता अनुसार भिन्नाभिन्नै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु नपर्ने तथा यी नियकाहरूको सीमित क्षमतामा अधिक चाप नपर्ने व्यवस्था गरिनेछ । हालै विकसित डालो खर्च पद्धति  को अवधारणा अनुसार
दातृ समूह मध्येका प्रत्येकको लागि समान रूपमा लागू हुने गरी प्रतिवेदन दिने सरल ढाँचा प्रयोगमा ल्याइनेछ । यस किसिमको ढाँचामा आयोजनाको लागतको बाँडफाँड कार्य नेपाल सरकारर दातृपक्षहरू बीच आपसी निर्णयले निर्धारण गरिनेछ । यस किसिमको कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले पूर्ण स्वामित्व वहन गर्नु पर्ने हुन्छ । कार्यक्रमको प्रतिफल र रकमको उपयोगमा नेपाल सरकारलाई उत्तरदायी बनाइनेछ । तर सरकारले हालको जस्तो छुट्टै किसिमले आयोजना संचालन गर्ने व्यवस्था अनुसार आयोजना संचालन
गर्न पनि दिइनेछ । यसरी आयोजना तथा कार्यक्रमहरूको खर्च व्यवस्था दुई द्वार प्रणालीमा आधारित हुनेछ । जुनसुकै द्वारको भए पनि आयोजना क्षेत्रगत प्राथमिकतासँग मिल्दो हुनु पर्नेछ ।

९.८ वित्तीय व्यवस्थापनमा सुधार गर्ने– वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनाहरूको वित्तीय व्यवस्थापनलाई देहाय बमोजिम सुदृढीकरण गरिनेछ–

(क) बजेट निकासालाई खर्च गर्ने इकाईले बुझाउनु पर्ने विस्तृत खर्च प्रतिवेदनका साथै आयोजनाको भौतिक प्रगति सूचकाङ्कसँग जोडिनेछ ।
(ख) वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमको हकमा शोधभर्ना लिने कार्यलाई यथासमयमा सम्पादन गर्ने प्रक्रिया सुनिश्चित गरिनेछ ।
(ग) लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र तयार गरिनेछ । खर्च विवरण पेश गर्न ढिलो गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।
(घ) दातृपक्षसँग पूर्व सहमति लिइएको अवस्थामा बाहेक वैदेशिक सहायतामा संचालित आयोजनामा सम्झौता हुनु अगावै खर्च गर्न दिइने छैन ।
(ङ) वित्तीय जवाफदेहीपनको विकास गरिनेछ ।
(च) बजेट निकासा गर्ने प्रक्रिया र आधारलाई पूर्ण पारदर्शी बनाइनेछ ।

९.९ स्वीकृत वैदेशिक सहायताको उपयोग (म्ष्कदगचकझभलतक) मा सुधार गर्ने– स्वीकृत वैदेशिक सहायताको उपयोग गर्न र स्वीकृत सहायता राशी र यिनको उपयोगका बीचको खाडल कम गर्न आवश्यक संयन्त्रको व्यवस्था गरिनेछ । यो समस्या समाधानको लागि विभिन्न तहमा हुनसक्ने ढिलाई कम गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था गर्नेछ । यसको लागि आयोजनाको गतिविधि र समय तालिकामा बाधा उत्पन्न गराउने समस्या तथा कठिनाइहरू कम गरी आयोजना व्यवस्थापनमा दक्षता अभिवृद्धि गर्न उच्च प्राथमिकता दिइनेछ । यसैगरी सोधभर्ना पद्धति र प्रक्रियाहरूको पुनरावलोकन गरी यसलाई अरू गतिशीलता दिन आवश्यक कदम चालिनेछ ।

९.१० खरिद प्रक्रियामा सुधार गर्ने– वित्तीय साधनको पूर्ण उपयोगको लागि व्यवस्थित खरिद नीति र प्रक्रिया आवश्यक हुन्छ भन्ने कुरामा नेपाल सरकारविश्वस्त छ । नेपाल सरकारले खरिद प्रक्रियालाई अरू पारदर्शी बनाउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वीकृत सिद्धान्त र व्यवहार उदाहरणको लागि,  को खरिद प्रक्रिया नमूना कानुन, युरोपियन निर्देशिका, विश्व व्यापार संघको खरिद प्रक्रिया सम्झौता आदि बमोजिम प्रभावकार राष्ट्रिय खरीद प्रणालीको स्थापना गरिनेछ । यसको साथ खरिद प्रक्रिया सम्बन्धमा नेपाल सरकारर दातृपक्षको बीचमा रहेको नीतिगत र वित्तीय कारोबार सम्बन्धी दूरीलाई यथासम्भव न्यून गर्दै लगिनेछ ।

९.११ प्रक्रियागत सुधार– अनुदान र ऋण दुबै सहायतामा प्रभावकारिता ल्याउन विभिन्न प्रक्रियागत सुधारहरू गरिने छन् । अन्य कुराका अतिरिक्त ती देहाय बमोजिम हुनेछन्–

(क) वैदेशिक सहायता अन्तर्गत संचालित गतिविधिहरूमा करलगायत अन्य छुट दिने विषयलाई प्रचलित कानुनसँग आवद्ध गर्दै लगिनेछ । साथै छुटको निश्चित आधार बनाई एकरूपता ल्याउने प्रयास गरिनेछ ।
(ख) सुधारको प्रक्रिया, समन्वय र वाह्य स्रोत व्यवस्थापनमा एकरूपता ल्याई वैदेशिक सहायतामा दक्षता र प्रभावकारिता बढाउन विदेशी दातृराष्ट्र र संघ संस्थाहरूसँग विगतमा सम्पन्न सन्धि, सम्झौता, समझदारीका शर्त तथा अन्य प्रावधानहरूलाई स्पष्ट पारिनेछ ।धधध।
(ग) ऋणको बोझ कम गर्ने सन्दर्भमा वैदेशिक सहायता, खासगरी ऋण सहायता स्वीकार गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
९.१२ माथि उल्लेख भएका नीति र रणनीतिहरूलाई कार्यरूप दिन एउटा निर्देशिका तयार गरी लागू गरिनेछ । यसले वैदेशिक सहायताको प्रभावकारी परिचालनमा नीतिगत र संस्थागत व्यवस्थाका विषयमा मार्गनिर्देश गर्नेछ । यसले वैदेशिक सहायता सम्बन्धमा गरिने निर्णय प्रक्रियामा सरलता, एकरूपता र शीघ्रता ल्याउनमा सहयोग पु¥याउने हुन्छ ।